ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ 'ਚ ਦੱਸੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। (Women Reservation Bill)
‘ਆਪ’ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਬਿੱਲ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 2028 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਟਾ, ਦਾਲ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜੀਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ:ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1989 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
