ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਪ-7 ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਟਾਈਪ-7 ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ : ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਟਾਈਪ 7 ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ:ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਨਮਾਨੀ ਰਵੱਈਆ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਘਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਨਮਾਨੀ ਰਵੱਈਆ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
