ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਪ ਵਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ:ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲਾ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।