ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਲਈ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਮਣੀਪੁਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ: ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ (I.N.D.I.A) ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਣੀਪੁਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਣੀਪੁਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਘਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਘਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ 80-85 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ :ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ 2 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਥੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ?
