ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 44 ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰੇ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ:-ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ।
PM Modi ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ:- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਦੂਜਾ, ਤਾਂ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ:-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
