ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਜਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਲੱਟਕਾ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਏਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਸਓਪੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 70% ਕੇਸ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਆਈਸੀਯੂ ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੋਮ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ।
