ਲਖਨਊ:ਕੇਂਦਰਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ (Government jobs) ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਵਿਚੋਂ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਈਪੀਐਸ (IPS), ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਦਿੱਲੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦੀਵ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਐਸਐਫ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ, ਸੀਆਈਐਸਐਫ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ, ਐਸਐਸਬੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਸਮੇਤ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ, ਦਿੱਲੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦੀਵ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਲੜਾਕੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ (1) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 34 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਫਾਰ ਪਰਸਨਸ ਫਾਰ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀਜ਼ (ਐਨਸੀਪੀਈਡੀਪੀ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਰਮਾਨ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 34 ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਫੀਲਡ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੌਰੈਂਸਿਕਸ, ਸਾਈਬਰ, ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਵਰਗੇ ਉਪ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਡਾਂਡੀ-ਇੰਚੁਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
