ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੁੱਧਿਆ ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।
6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਦਾ ਦਿਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਭੀੜ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
1992 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਰੀਬ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲਿਬਰਹਾਨ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 48 ਵਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 2009 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ੌਰਿਆ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਯੋਮ ਗਮ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।