ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :18ਵਾਂ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੁਈਸ ਇਗਨਾਸੀਓ ਲੂਲਾ ਦਾ ਸਿਲਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੌਂਪੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜੰਗੀ ਧਿਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ।ਭੂ-ਰਣਨੀਤਕ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਇਕ ਮਤਾ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਐਲਾਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸ਼ੰਕੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਧੁਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੀ-20 ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਮੂਹ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰੋਲ ਆਰਥਿਕ ਸੀ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਯੋਜਿਤ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀ-20 ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਆਪਸੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਸੀ। ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਪਾੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਦ ਦੱਖਣ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ 125 ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਕਟਰਾਂ - ਸ਼ੇਰਪਾ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ 230 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਟੈਕਨੋਕਰੇਟਸ, ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਲੜਾਕੂ ਧੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਅੜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬਲਾਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ 'ਹਮਲੇਬਾਜ਼ੀ' ਲਈ ਰੂਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਮਗਰਲਾ ਬਲਾਕ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 1945 ਵਿਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4.30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 9 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਰਪਾਸ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।