ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. (Delhi-NCR) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਮੰਚ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ ਸੁੰਦਰਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਮੰਚ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐੱਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।