ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟੈਕਸੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਓਲਾ ਕੈਬਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਨੇ ਓਲਾ ਕੈਬਸ ਨੂੰ 'ਖਪਤਕਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ' ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਲਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੀਸੀਪੀਏ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਓਲਾ ਐਪ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਲਾ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਅਗਲੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। CCPA ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੂਪਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਓਲਾ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਸੀਪੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।