ਲੁਧਿਆਣਾ: ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾੲਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ (ETV BHARAT) ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਲੈਕਟਰੋ ਪਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਡਾਇੰਗ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਇਸਂਸ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਲੈਕਟਰੋ ਪਲੇਟਡ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਲੈਕਟਰੋ ਪਲੇਟਡ ਇੰਟਰਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਸਟੀਪੀ ਅਤੇ ਸੀਟੀਪੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਰੰਗੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਦਾ ਯੂਰੀਆ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈਬੁਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
