ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ 'ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 2.0' ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਅਪੀਲ
ਦਰਅਸਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਹੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਮੁੱਲ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
