ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਮੀਤੀ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਰਿਸਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਹਾਸ ਚਕਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੱਕਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ' ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ 3 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2023 ਦਰਮਿਆਨ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਝੜਪਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ, ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ 'ਰੁਕਾਵਟ' ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।