ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਜਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ: ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1000 ਐਮਜੀਡੀ (ਮਿਲੀਅਨ ਗੈਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਗ 1300 ਐਮਜੀਡੀ ਹੈ।
19 ਐਮ.ਜੀ.ਡੀ.ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ:ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰੀਬ 600 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 19 ਐਮ.ਜੀ.ਡੀ.ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 260 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਮਾਂਡ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
