ਮੁੰਬਈ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐਸ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 23 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਨਪੀਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਰ ਪਾਰ ਗਿਰਨਾ ਰਿਵਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਸਿਕ ਅਤੇ ਜਲਗਾਓਂ ਵਰਗੇ ਉੱਤਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਠਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵੀ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏਗੀ।
