ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੋਧਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 55 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ : ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੁਲਿਸ, ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।