ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਾਤਕਾਰ-ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਮਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ :ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ।
ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਵਜੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਮ 6:10 ਤੋਂ 7:10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
