ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ (UYRB) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ ਵਰਲੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ UYRB ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਵਾਪਿਸ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ 136 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅੰਤਰਿਮ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
UYRB ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ UYRB ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੋਰਡ ਭਲਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
