ਗੁਜਰਾਤ/ਵਡੋਦਰਾ:ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੋਤਨਾਥ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਔਰਤ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ:2017 ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਨੇ ਐਲਆਈਜੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫਲੈਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ 'ਚ ਫਲੈਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਲੈਟ ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਹਰਨੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 33 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਨੀ ਇਲਾਕਾ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 461 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ ਕੇ 204 ਔਰਤ ਕੋਲ ਆਇਆ।
44 ਸਾਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀਐਮਓ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੁਪਨੇ ਹੋਏ ਚਕਨਾਚੂਰ:ਔਰਤ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਸੰਮਲਿਤ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੀ।
ਔਰਤ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ VMC ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹50,000 ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ:ਵਡੋਦਰਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ: ਸ਼ੀਤਲ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨਿਲੇਸ਼ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੰਤ ਐਕਟ 2018 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੰਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਸੈਟਲ ਐਕਟ ਲਾਗੂ :ਮੇਅਰ ਪਿੰਕੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੀਰਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਸੈਟਲ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਡਰਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
