ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੋਲ ਪੈਨਲ ਆਪਣੇ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 73 ਹਜ਼ਾਰ 379 ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਹਜ਼ਾਰ 626 (60 ਫੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਾਰ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਫੀ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ : ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਵੀਡੀਓ ਵੈਨਾਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੈਂਫਲਟ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (23,239) ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (11,976) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (10,636), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (3273) ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ (2844) ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (17), ਲਕਸ਼ਦੀਪ (18) ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ (20) ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ : ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਐਮਸੀਸੀ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ 73,379 ਅਨੁਮਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 44,626 ਬੇਨਤੀਆਂ (60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਲ 11,200 ਬੇਨਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। 10,819 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਵੈਧ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? : 'ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ' ਪੋਲ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ : ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਨੁਮਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਔਫਲਾਈਨ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ IT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ ਅਨੁਮਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਐਪ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਸਟੇਟਸ ਅੱਪਡੇਟ, ਟਾਈਮਸਟੈਂਪਡ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ SMS ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ : ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਅਨੁਮਤੀ ਡੇਟਾ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
