ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। 2022 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ, ਅਕਤੂਬਰ 2023 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਈਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ? ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।