ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੀ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਕੋਲ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਗੋਆ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੌਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਜ਼ੋਹੇਬ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਲਈ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
