ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (DOCA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇਹ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (ਐਨਸੀਐਚ) ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲੇਟ ਕਲਾਸਾਂ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ।"
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਿਫੰਡ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। “ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ NCH ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। NCH ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਾਅ ਹਨ।
