ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ 'ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ' ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ: ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ), ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।