यवतमाळ - जिल्ह्यातील उमरखेड तालुक्यातील मुरली येथे पाणी योजनेसाठी २०१५ ते २०१६ दरम्यान शासनाने १२ लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. योजना राबविल्यानंतर फक्त ३ वर्ष सुरळीत पाणी मिळाले. मात्र, यावर्षी नागरिकांना पाणी मिळविण्यासाठी आटापिटा करावा लागत आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये प्रशासनाविरुद्ध रोष निर्माण झाला आहे.
उमरखेड तालुक्यातील पहिले जलशुद्धीकरण केंद्र मुरली येथे होते. तसेच महाराष्ट्र प्राधिकरणाच्या अंतर्गत सहस्रकुंड धबधब्यावर पाणीपुरवठा करण्यासाठी शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्च केले. विशेष म्हणजे १५ वर्षांपूर्वी या गावासाठी शासनाकडून जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्यात आले होते. परंतु, या योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठा झालाच नाही. परिणामी, १६ वर्षांपासून ही योजना धुळखात आहे. ही योजना बंद पडल्याने पाण्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. ग्रामस्थांना पाण्यासाठी तब्बल ५ किलोमीटर अंतरावर जावे लागत आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की या परिसरात कोणी सोयरीक करण्यास तयार नाहीत.
संबंधित ग्रामपंचायतकडून कोणत्याही उपाययोजना करण्यात येत नाहीत. त्यामुळे दरवर्षी नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागते. योजनेवर लाखो रुपये खर्च करण्यात येऊनही पाणीपुरवठा नियमित होत नाही. योजना अपयशी ठरण्याचे कारण काय? याचा शोध घेऊन सबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांमधून होत आहे. दरवर्षी उन्हाळ्यात हिच परिस्थिती असते. ही बाब माहीत असूनही कोणतेही आगाऊ नियोजन ग्रामपंचायतकडून करण्यात येत नाही. परिणामी नागरिकांना दरवर्षी पाण्यासाठी भटकंती करावी लागते. मजूरी बाजूला ठेवून पाणी महत्त्वाचे झाले आहे. शासनातर्फे निधी येऊनही योजना अपयशी ठरल्या आहेत. याला जबाबदार ग्रामपंचायत प्रशासन असल्याने सबंधितांवर ठोस कारवाई करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.