यवतमाळ - घरकुलाच्या यादीतून नाव वगळल्याचा राग मनात धरून वंचित लाभार्थ्यांसह 17 गावातील सरपंचांनी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या (डीआरडीए) कार्यालयात तोडफोड केली. यावेळी प्रकल्प संचालकांची खूर्ची कक्षाबाहेर उचलून बाहेर आणण्यात आली. दरम्यान, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी अवधूतवाडी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. दिलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत चालू होती.
संतप्त लाभार्थ्यांसह सरपंचाची डीआरडीएत तोडफोड 55 हजार लाभार्थ्यांची नावे वगळली -
जिल्ह्यात सन 2019मध्ये घरकुल लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणात जवळपास सर्वच गावातील अनेक लाभार्थ्यांचे नावे वगळली होती. तर काही लाभार्थ्यांना वेगवेगळ्या करणाहून वगळले होते. त्यावेळी ग्रामपंचायतमध्ये आक्षेप नोंदविण्याचे आव्हान करण्यात आले होते. तद्नंतर, बहुतांश जणांनी आक्षेप नोंदविले होते, परंतु या आक्षेपांची दुरुस्ती झालीच नाही. शेवटी शासनाने घरकुलाची अंतिम यादी जिल्हास्तरावर पाठवली. या यादीत जिल्हाभरातील तब्बल 55 हजाराहून अधिक लाभार्थ्यांची नावे वगल्याचे निदर्शनास आले.
कार्यालयाची केली तोडफोड -
या प्रकारामुळे लाभार्थ्यांमध्ये शासन आणि प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी होती. अशात संतप्त झालेल्या यवतमाळ तालुक्यातील भांब (राजा), बेचखेडा, माळम्हसोला, जांब, मनपूर, वाई, मंगरूळ, अर्जूना, किन्ही, व इतर मिळून 17 हून अधिक गावातील सरपंच आणि वंचित लाभार्थ्यांनी आज जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या कार्यालयात धडक दिली. या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सरपंच, नागरिकांची समजूत काढली, परंतु कुणीही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. शेवटी रागाच्या भरात कार्यालयातील संगणक, काचाची तोडफोड केली. तसेच प्रकल्प संचालकांची खूर्ची सरपंच, आणि लाभार्थ्यांनी कक्षाबाहेर आणून तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कार्यालयात तोडफोड केली. दरम्यान, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या वतीने अवधूत वाडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. रात्री उशिरापर्यंत गुन्हे नोंद करण्याची प्रक्रिया चालू आहे.
वेळोवेळी लाभार्थ्यांना सर्वेक्षणाची माहिती -
प्रपत्र ड मधील लाभार्थ्यांच्या नावावर शासनाने शिक्कामोर्तब केला आहे. त्या अनुषंगाने लाभार्थ्यांची प्रतिक्षा यादी करावी आणि घरकुलाचा लाभ द्यावा, असे शासनाचे आदेश आहेत. प्रत्यक्षात मात्र, लाभार्थ्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारावरच ही यादी झाली. आता शासनाने दिलेल्या नियमाप्रमाणे आम्हाला काम करावे लागेल. कार्यालयातील तोडफोड अत्यंत चुकीचा प्रकार असल्याचे प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकस यंत्रनेचे विनय ठमके यांनी सांगितले.
