ठाणे - केंद्र सरकारने सर्व मेडिकल इन्शुरन्स कंपन्यांना कोरोनाचा आपल्या पॉलिसीमध्ये अंतर्भाव करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर सर्वच खासगी रुग्णालयात कोरोनाबाधित रुग्णांना उपचार मिळत आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी रुग्णाला दाखल करतानाच रोख रक्कम भरावी लागत आहे. कोरोनाचा मेडिक्लेममध्ये अंतर्भाव होऊन देखील आगाऊ रोख रक्कम भरणे रुग्णालयांनी बंधनकारक केल्याने नागरिकांचे हाल होत आहेत.
खासगी रुग्णालये कोविडच्या उपचारांचे भरमसाठ पैसे घेत असल्याच्या तक्रारी रुग्णांनी दिल्या राज्य सरकारने महात्मा फुले योजनेत केशरी आणि पिवळ्या रंगांच्या रेशन कार्ड धारकांना मोफत इलाज देण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही अनेक ठिकाणी या योजनेत रुग्णाला नाकारण्याचे काम खासगी रुग्णालये करत आहेत. राज्य सरकारने या संदर्भात महानगरपालिका प्रशासनाला कारवाईचे आदेश दिले आहेत. मात्र, दररोज अशा अनेक तक्रारी येत असल्यामुळे आता कारवाई तरी किती करायची? असा प्रश्न महानगरपालिका प्रशासनासमोर आहे.
कोरोनाचे रूग्ण वाढत असल्यामुळे महानगरपालिका रुग्णालये आणि राज्य सरकारची रुग्णालये भरली आहेत. त्यामुळे कोरोना उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांची मदत घेतली जात आहे. खासगी रुग्णालयांना मार्गदर्शक रेट कार्ड महापालिकेने दिले आहेत. मात्र, तरीही मेडिक्लेम शिवाय नागरिकांना पैशाची मागणी होत आहे. कोविड चाचणी करण्यासाठी रुग्णाला स्वतःच्या खिशातूनच पैसे खर्च करावे लागत आहेत. काही इन्शुरन्स कंपन्या याचा खर्च देत आहेत. एखादा रूग्ण जेव्हा आपला इन्शुरन्स वापरतो तेव्हा त्याला देण्यात येणाऱ्या रेमडिसीवर आणि इतर महागड्या औषधांचा खर्च रुग्णालय स्वतःच्या पैशातून करतो. परिणामी काही रुग्णालये मेडिक्लेम असूनही रुग्णांकडून औषधांचे पैसे घेत आहेत.
खासगी रुगणालयांचे आडमुठे धोरण -
ठाण्यात अनेक खासगी रुग्णालाये इन्शुरन्सअंतर्गत उपचार करत असले तरी महागड्या रुगणालयात 50 हजार रुपये आणि साधारण रुग्णालयात 25 हजार रुपये अ‌ॅडव्हान्स घेतला जात आहे. मेडिक्लेम कव्हर झाल्यानंतर हा अ‌ॅडव्हान्स रुग्णाला परत मिळत असला तरी सुरुवातीला रुग्णांचे हाल होतच आहेत.
नवी मुंबईमध्ये फक्त रोख रक्कम -
नवी मुंबईमध्ये काही रुग्णालयांनी फक्त रोख रक्कम घेण्यास सुरुवात केली आहे. मेडिक्लेम असूनही त्यांना दाखल करून घेतले जात नाही. अशा वेळी पैशांची तजवीज करणे रुग्णांचा नातेवाईकांना भाग पडत आहे. मेडिक्लेम मिळताना आवश्यक नियमावलीचे पालन करतच रुग्णालयाला बिल हे इन्शुरन्स कंपनीला द्यावे लागते. इन्शुरन्स कंपन्यांचे डॉक्टर हा सर्व खर्च चेक करूनच त्याचे बिल रुगणालयाला देतात.
खासगी रुग्णालयांची मुजोरी -
कोरोनामुळे खासगी रुग्णालयांनी पैसे कमावण्याची आयती संधी मिळाली असल्याप्रमाणे रुग्णांना लुटणे सुरू केले आहे. काही खासगी रुग्णालयात दिवसाचे औषधोपचार, रूम भाडे यांच्या सोबत डॉक्टरांच्या पीपीई किटचे 2 ते 3 हजार रुपये लावल्याचे समोर आले आहे. याशिवाय नर्सिंग चार्जेस, विविध चाचण्यांचा खर्चही या बिलात लावले जात आहेत. जर रुग्णाला ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटर लावला असेल तर त्याचेही अव्वाच्या सव्वा बिल लावले जात असल्याचे अनेक रुग्णांनी सांगितले.
महानगरपालिकेने रुग्णालयांना दिल्या नोटीस -
अशा 196 तक्रारी असलेल्या बिलांची 27 लाख रूपयांची आक्षेपार्ह रक्कम रुग्णांना परत देण्याचे आदेश महानगरपालिकेने नोटीस काढून रुग्णालयांना दिले आहेत. महापालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षकांच्या सोबतची टीम आता रुगणांची बिले तपासण्याची काम करत आहे. त्यानुसार या पथकाने महापालिका हद्दीमधील 15 खासगी कोविड रूग्णालयांची तपासणी केली. या पथकाकडे 15 कोविड रूग्णालयांमधून आत्तापर्यंत एकूण 1 हजार 752 देयके प्राप्त झाली आहेत. त्यापैकी 486 देयकांची या पथकाने तपासणी करून एकूण 196 आक्षेपार्ह देयकांची नोंद केली आहे.
अशा प्रकारची वाढीव बिले तपासण्याचे काम सुरूच राहणार आहे. त्यामुळे या लूट करणाऱ्या रुग्णालयांना चाप बसेल, असे मत पालिका प्रशासनाने वक्त केले आहे. दरम्यान, ठाणे महानगरपालिकेने ठाण्यातील होरायझन प्राईम या रुग्णालयावर 56 वाढीव बिल आकारणी केल्याबद्दल कारवाई केली असून एक महिन्यासाठी रुग्णालयाचे निलंबन केले आहे.
