सिंधुदुर्ग - संतोष परब हल्ल्याच्या गुन्ह्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यानंतर आज आमदार नितेश राणे ( Nitesh Rane in Sindhudurg District Court ) यांनी जिल्हा न्यायालयात जामिनासाठी फेरविचार याचिका दाखल केली आहे.
आमदार नितेश राणेंच्या वतीने युक्तिवाद करण्यासाठी मुंबईतील ख्यातनाम वकील सतीश मानशिंदें जिल्हा न्यायालयात हजर आहेत. त्यासोबत अॅड. संग्राम देसाई, अॅड. राजेंद्र रावराणे, अॅड. उमेश सावंत, अॅड. राजेश परुळेकर हेही युक्तिवाद करणार आहेत. मात्र, सरकारी पक्षाच्यावतीने तपासी अधिकारी असलेले कणकवली पोलीस निरीक्षक सचिन हुंदळेकर यांना अद्याप न्यायालयाने म्हणणे मांडण्याबाबत आदेश काढले नसल्याचे समजते.
शासकीय कामानिमित्त परगावी असलेले तपासी अधिकारी पीआय हुंदळेकर सध्या कणकवली पोलीस ठाण्यात कर्तव्यावर आहेत. त्यामुळे जरी नितेश राणेंच्या फेरविचार याचिकेवर आज दुपारी सुनावणी सुरू झाली तरी तपास अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेईपर्यंत जिल्हा न्यायालय जामीन अर्जाच्या फेरविचार याचिकेवर निर्णय देणार नाही. त्यामुळे नितेश राणेंच्या जामीन अर्जाच्या फेरविचार याचिकेचा फैसला सोमवारी होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे प्रकरण?
शिवसैनिक संतोष परब यांच्यावर कणकवलीमध्ये जिल्हा बँक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर खुनी हल्ला झाला होता. या हल्ल्याप्रकरणी पाच आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. यातील सचिन सातपुते या आरोपीचे आमदार नितेश राणे यांच्यासोबत फोनवरून कॉन्टॅक्ट होता. त्यामुळे या प्रकरणात नितेश राणे यांना सह आरोपी करण्याची मागणी जिल्हा न्यायालयाकडे सरकारी वकिलांनी केली होती. तक्रारदाराने देखील आपल्या तक्रारीत आमदार नितेश राणे आणि गोट्या सावंत यांची नावे दिली होती. याप्रकरणी नवनिर्वाचित जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी आणि आमदार नितेश राणे यांचे सचिव राकेश परब यांचे देखील नाव समोर आले होते.
या सर्वांनी अटकपूर्व जामिनासाठी जिल्हा न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. पण, या प्रकरणाचा तपास निष्पक्षपातीपणे होण्यासाठी नितेश राणे अटकेत हवे आहेत, असा दावा सरकारी वकिलांनी केला होता. हा दावा मान्य करत कोर्टाने नितेश राणेंचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता आणि राणे यांना जिल्हा न्यायालयासमोर शरण येण्यास 10 दिवसांची मुदत दिली होती. त्या निर्णयावर आज नितेश राणे हे सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयात शरण आले आहेत.
हेही वाचा -Nitesh Rane in Sindhudurg Court : नितेश राणे सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयात शरण
