सातारा - राज्य सहकारी बँकेतील कथित 25 हजार कोटींच्या गैरव्यवहारप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) कोरेगाव जवळील जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्यावर जप्तीची कारवाई केली. "सत्तेच्या बळावर काहीही करु शकतो, असे अजितराव पवार यांना वाटले असावे. पण या देशातील न्यायव्यवस्थेला रामशास्त्री प्रभुंची परंपरा आहे. या पवार लोकांना आज ना उद्या तुरुंगात जावे लागेल," अशी तिखट प्रतिक्रीया माजी आमदार डाॅ. शालिनी पाटील यांनी व्यक्त केली.
चिमणगाव ता. कोरेगाव येथील जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या त्या संस्थापक अध्यक्ष आहेत. या कारखान्याच्या लिलाव प्रक्रिया विरोधात शालिनी पाटील यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. अनेक साखर कारखान्यांच्या मालकांनी कर्ज घेऊन ते नंतर बुडवले आहे. यानंतर साखर कारखान्याची कमी भावात विक्री झाली आहे. याबाबत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने गुन्हा दाखल केला आहे.
कारखान्याच्या उपाध्यक्षांची 'ईडी'कडे होती तक्रार
आर्थिक गुन्हे शाखेने सहकारी बँकेतील हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याबाबत अजित पवार आणि 65 जणांना क्लीन चिट दिली होती. मात्र या निकालाला माजी मंत्री शालिनी पाटील यांच्यासह पाच जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सुरेंद्र मोहन अरोरा, माजी आमदार माणिकराव जाधव यांच्यासह आणखी दोघांनी प्रोटेस्ट याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे शालिनी पाटील यांनी कारखान्याचे उपाध्यक्ष शंकरराव भोसले-पाटील यांच्यासह ईडीच्या कार्यालयात जाऊन तक्रार नोंदविली होती. तसेच मुंबई येथील किल्ला कोर्टात पुन्हा याचिका दाखल केली होती. 'या याचिकेला ईडी सहकार्य करत होती. त्याप्रमाणे ईडीने कारवाई केली,' असे शालिनी पाटील यांनी सांगितले.