महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला रायगड जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा

केंद्र सरकारने कृषी विषयक कायद्याला देशभरातून शेतकऱ्यांचा विरोध होत आहे. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला रायगड जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा देण्यात आला.

By

Published : Dec 5, 2020, 11:03 PM IST

रायगड जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस
रायगड जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस

रायगड - केंद्र सरकारने लागू केलेल्या शेती विधेयकाविरोधात दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आज कर्जतमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. माजी आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष सुरेश लाड याच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. केंद्र सरकारने शेती विधेयक रद्द करण्याची मागणी या ठिय्या आंदोलनातून केली आहे. याबाबतचे निवेदन शिष्टमंडळाने कर्जत तहसीलदार यांना दिले आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष सुरेश लाड
जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आंदोलनाला पाठिंबा-भाजप सरकारने शेती विषयक लागू केलेल्या विधेयकाविरोधात जनक्षोभ पेटला आहे. याचे पडसाद देशभर उमटू लागले आहे. देशातील लाखो शेतकरी दिल्ली येथे आंदोलन करीत आहेत. केंद्र सरकारबरोबर बोलणी सुरू आहेत. मात्र अद्यापही यात तोडगा निघालेला नाही. शेतकऱ्याच्या या आंदोलनाला रायगड जिल्ह्यातूनही पाठिंबा मिळत आहे. कर्जत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानेही या लढ्यात उडी घेतली असून शेतकऱ्याच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.


प्रांताधिकारी कार्यलयासमोर ठिय्या आंदोलन-

कर्जत प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर आज माजी आमदार सुरेश लाड याच्या नेतृत्वाखाली ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. यावेळी केंद्र सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करून सरकारचा निषेध व्यक्त केला. माजी जिल्हाध्यक्ष दत्ताजी मसुरकर, शिक्षण आरोग्य सभापती सुधाकर घारे, माजी जिप सभापती नरेश पाटील, खालापुर तालुका अध्यक्ष एच आर पाटील, कर्जत तालुका अध्यक्ष अशोक भोपतराव, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष सुरेश टोकरे व अनेक कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते.

या आहेत आंदोलनकर्त्याच्या मागण्या-

नवीन कृषी कायदा रद्द करा, शेतमालाला हमीभाव मिळण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करा, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार कार्यवाही करा, भांडवलदारांचा हस्तक्षेप नको, अशा अनेक मागण्या आंदोलनकर्त्यांनी सरकार समोर ठेवल्या आहेत. केंद्र सरकारने वेळीच यावर तोडगा काढून देशाच्या अन्नदात्याला न्याय द्या अन्यथा याचे परिणाम हे केंद्र सरकारला भोगावे लागणार असा इशाराही यानिमित्ताने आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details