महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

उद्योगपती मित्तलचे अधिकृत बांधकाम निश्चित करू, मग अनधिकृत बांधकाम पाडू - जिल्हाधिकारी

अजूनही अनधिकृत बांधकाम राहिले असून ते पाडण्याबाबत काँक्रीट कटरचा वापर करण्याची योजना असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले. या बंगल्याचा काही भाग कायदेशीर आहे.  त्यामुळे अधिकृत बांधकाम निश्चित करून त्याला धक्का न लावता अनधिकृत बांधकाम पाडणार असल्याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी माहिती दिली.

By

Published : May 7, 2019, 5:36 PM IST

Updated : May 7, 2019, 7:43 PM IST

उद्योगपती अशोक मित्तलची मालमत्ता

रायगड - उद्योगपती अशोक मित्तल यांच्या कोळगाव येथील राजेशाही असलेल्या हॉलिडे रिसॉर्टच्या कामात सीआरझेडचे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याचे मुबंई उच्च न्यायालयाने १ नोव्हेंबर २०१८ रोजी आदेश दिले होते. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकृत बांधकाम निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यानंतर अनधिकृत बांधकाम काँक्रीट कटरने तोडण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.

अलिबाग तालुक्यातील कोळगाव (मांडवा) येथे असलेल्या लिटोलियर ग्रुपचे अशोक मित्तल यांच्या मालकीच्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याकरता प्रांताधिकाऱ्यांनी अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची नोटीस मित्तल यांना बजावली होती. त्यानंतर अशोक मित्तल यांनी काही बांधकाम स्वतःहून पाडण्यास सुरुवात केली आहे.


अधिकृत बांधकामाला धक्का लागणार नाही याची जिल्हा प्रशासन घेणार काळजी
अजूनही अनधिकृत बांधकाम राहिले असून ते पाडण्याबाबत काँक्रीट कटरचा वापर करण्याची योजना असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले. या बंगल्याचा काही भाग कायदेशीर आहे. त्यामुळे अधिकृत बांधकाम निश्चित करून त्याला धक्का न लावता अनधिकृत बांधकाम पाडणार असल्याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी माहिती दिली.


अधिकृत बांधकाम निश्चित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची कसरत-
न्यायालयाच्या आदेशानुसार अधिकृत असलेले ५१४ स्केअर मीटर बांधकाम सोडून इतर अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात येणार आहे. यासाठी अधिकृत बांधकाम निश्चित करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला घटनास्थळी जाऊन पाहणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. मित्तल यांनी सीआरझेडचे उल्लंघन करून १४०७

काय दिली होती नोटीस-
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अलिबाग प्रांताधिकारी शारदा पोवार यांनी अशोक मित्तल यांना तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. अन्यथा प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात येईल, असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे.

Last Updated : May 7, 2019, 7:43 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details