सहकारी कारखाने तोट्यात आणून नातेवाईकांना कारखानदार बनविले - सदाभाऊ खोत

शेतकरी आंदोलन शेतकर्‍यांच्या हिताचे राहिले नाही तर दिल्लीचे तक्त ताब्यात घेण्याच्या दृष्टीने हे आंदोलन सुरू आहे. दिल्लीच्या तख्ताला रक्तरंजीत इतिहास आहे. त्यामुळे डावे पक्ष कामाला लागले आहेत. त्यामध्ये नक्षलवादी विचारांच्या व्यक्ती सक्रिय झाल्या आहेत. कृषी कायद्यात काही बदल अपेक्षित असल्याची प्रतिक्रियाही खोत यांनी दिली आहे.

बारामती(पुणे)- सहकारातील कारखानदारी तोट्यात आणून नातेवाईकांना कारखानदार बनविले आहे. महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वतनदार, जाहिगीरदारांच्या संपूर्ण गड्या उद्ध्वस्त केल्या आणि रयतेचे राज्य स्थापन केले. त्यामुळेच शिवाजी महाराज शेतकऱ्यांचे खरे जाणतेराजे होते. मात्र आजच्या कारखानदारांनीच नवीन वतनदार जाहिगीरदार निर्माण केले आणि त्यांच्या नाते गोत्यांच्या बाजूने राज्याचे राजकारण फिरू लागले, अशी टीका राज्याचे माजी राज्यमंत्री तथा रयत क्रांती संघटनेचे संस्थापक सदाभाऊ खोत यांनी बारामतीत केली.

भविष्यात रेशनिंग व्यवस्था बंद करावी लागेलरेशनिंग व्यवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे. रेशनिंग व्यवस्था गोरगरिबांसाठी सुरू ठेवायची असेल, तर वयाची अट निर्गित करुन १८ वर्षापर्यंत ज्या घरात कमवते व्यक्ती नाही. त्यांना महिन्याला जेवढे धान्य लागते तेवढी रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करावी. तर ६० वर्षापुढील व्यक्तीसाठी जेवढे धान्य लागते तेवढी रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा करावी. त्यामध्ये धान्य सडणे, वाहतूक गळती, चोरी घोळ राहणार नाही. यामधून वाचलेले पैसे अधिक देणे शक्य होणार असल्याचे खोत यांनी सांगितले.शेतकऱ्यांच्या पायात बेड्या कायम राहतील -कृषी कायद्यात अपेक्षित बदल गरजेचे आहेत. मात्र सरकारने हा कायदा रद्द केला तर देशातील शेतकऱ्यांच्या पायातील बेड्या कधी तुटणार नाही. कायद्यातील सुधारणा ज्या आहेत, त्या सूचना संघटनांनी कराव्या, मात्र कायदे मागे घ्या अन्यथा आंदोलन मागे घेणार नाही ही भूमिका शेतकरी हिताची नाही. शेतकरी आंदोलन शेतकर्‍यांच्या हिताचे राहिले नाही तर दिल्लीचे तक्त ताब्यात घेण्याच्या दृष्टीने हे आंदोलन सुरू आहे. दिल्लीच्या तख्ताला रक्तरंजीत इतिहास आहे. त्यामुळे डावे पक्ष कामाला लागले आहेत. त्यामध्ये नक्षलवादी विचारांच्या व्यक्ती सक्रिय झाल्या आहेत. कृषी कायद्यात काही बदल अपेक्षित आहेत. यामध्ये अत्यावश्यक कायदा रद्द करा, आयात-निर्यात धोरण किमान पाच वर्षे ठरवा, बाजारपेठेत भाव कितीही वाढले तरी निर्यातीवर बंदी नको, अनावश्यक शेतमालाची आयात करू नका, सिलिंग ॲक्ट रद्द करा, भिकवादी योजना रद्द करून रोजगार वादी योजना सरकारने सुरू कराव्यात, अशा मागण्या शेतकरी नेता म्हणून माझ्या असल्याचे खोत म्हणाले.