Bogus School Certificate Issue: शाळांचे बोगस प्रमाणपत्र रोखण्यासाठी आता जिल्हा परिषदेकडून नवीन पर्याय; जाणून घ्या उपाययोजना...

राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून मोठ्या प्रमाणावर बोगस शाळा आणि बोगस प्रमाणपत्रांची प्रकरणे हे समोर आली आहेत. या शाळांचे बोगस प्रमाणपत्र रोखण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेने नवीन पर्याय शोधला असून आता शाळांना स्वमान्यता प्रमाणपत्र बरोबर क्यूआरकोड देण्यात येत आहे. यामुळे एका क्लिकवर शाळेची सर्व माहिती उपलब्ध होणार आहे. पुणे जिल्हा परिषदेकडून आता शाळांना दिल्या जाणाऱ्या मान्यतेच्या प्रमाणपत्रावर आता क्यूआरकोड असणार आहे.

पुणे:गेल्या काही महिन्यांपासून बोगस प्रमाणपत्रांचे प्रमाण हे वाढले असून यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. यामुळे शिक्षण विभाग तसेच जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून विविध उपाय योजना करण्यात येत आहेत. तसेच एखाद्या व्यक्तीला जर एखाद्या शाळेची माहिती हवी असल्यास त्याला आरटीई करावे लागत होते. पण आता या क्यूआरकोड तसेच ई प्रणालीमुळे सर्वच शाळांची माहिती ही आता एका क्लिकवर मिळणार असल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी यावेळी सांगितले.

माहिती ऑनलाइन बघता येणार:खासगी शाळांना दर तीन वर्षांनी स्व मान्यता देण्यात येते. त्यासाठी आता जिल्हा परिषदेने ई-मान्यता प्रणाली विकसित केली आहे. मान्यतेची प्रक्रिया ऑनलाइन केल्याने शाळांना जिल्हा परिषदेत हेलपाटे मारण्याची गरज भासणार नसून, फाईल तयार करण्याची देखील गरज नाही. सर्व माहिती ऑनलाईन सादर करावी लागणार आहे. याशिवाय मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळणार असल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले. एकदा शाळांनी माहिती भरल्यानंतर पुन्हा पुन्हा माहिती भरण्याची गरज नाही. शाळांना फाईलच नसल्याने फाईल गहाळ होण्याचे प्रकार देखील घडणार नाहीत. याशिवाय हे सर्व नागरिकांना पाहण्यासाठी वेबसाईटवर खुले असणार आहे. शाळांची सर्व माहिती ऑनलाइन बघता येणार आहे.

जि.प.चे उत्पन्नही वाढणार:पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि ग्रामीण भागातील सर्व खासगी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांना दर तीन वर्षांनी स्व मान्यता प्रमाणपत्र देण्याचे काम जिल्हा परिषद करते. पुणे शहरातील काही शाळा ह्या बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे सुरू असल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. यामध्ये विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याचा धोका संभवतो. म्हणून जिल्हा परिषदेने ई-मान्यता प्रणाली कार्यान्वित करून शाळांनाही ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारेच कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुण्यातील 2 हजार 800 हून अधिक शाळा ई मान्यता मिळण्यास पात्र आहेत. त्या सर्व शाळांना क्यूआर कोड असलेले प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. अर्ज करण्यासाठी दोन हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे; परिणामी जिल्हा परिषदेचे देखील उत्पन्न वाढीस मदत होणार आहे, असे देखील यावेळी आयुष प्रसाद म्हणाले.

पालकांचीही चिंता मिटणार:बोगस प्रमाणपत्र रोखण्यासाठी ई-मान्यता प्रणालीचे काम महत्त्वाचे ठरणार आहे. पालकांना आपल्या पाल्याला शाळेत टाकण्यापूर्वी शाळेची माहिती हवी असल्यास सर्व ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध होईल, असे देखील यावेळी आयुष प्रसाद म्हणाले.