बारामती (पुणे) -काही ठिकाणी गरज नसताना रेमडेसिवीर दिले जात आहेत. प्रिसक्पिशनमध्ये ६ रेमडेसिवीर दिले असतील तर वाढवून ८ दिले जाते, असेही प्रकार घडत आहेत. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे. गरजेनुसारच रेमडेसिवीर दिले जावे यावर देखील लक्ष ठेवण्यात येत आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिली. बारामती येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी (दि. १०) कोरोना आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला आयुष प्रसाद हजर होते.
गरजेनुसार रेमडेसिवीर दिले जावे - आयुष प्रसाद
गरजेनुसार रेमडेसिवीर दिले जावे असे आवाहन आयुष प्रसाद यांनी केले. ते बारामती येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेल्या कोरोना बैठकीवेळी बोलत होते.
पुणे
पुढे बोलताना ते म्हणाले, की सर्वत्र रेमडेसिवीरचा तुटवडा आढळून येत आहे. रेमडेसिवीर पुरेशाप्रमाणात उपलब्ध व्हावे यासाठी एक समिती गठित करावी, यावर देखील आज चर्चा झाली आहे. बारामतीमध्ये रेमडेसिवीरचा तुटवडा आहे. त्यावर आज चर्चा झाली. बारामतीमध्ये ४५० रेमडेसिवीरची मागणी आहे. गोवा येथाील सिप्ला कंपनीच्या प्रकल्पातून आपल्याला रेमडेसिवीर मिळते. राज्यासाठी ५० हजार रेमडेसिवीर दिले जातात. त्यापैकी पुणे जिल्ह्याला ७ हजार मिळतात तर ४५० बारामतीसाठी मिळतात. याच्या काळाबाजाराबाबत अद्याप एकही तक्रार आमच्याकडे नाही. पालकमंत्र्याच्या सूचनेप्रमणे १५ दिवस आधीच रेमडेसिवीरचा पुरेसा साठा खरेदी करून ठेवण्यात आला आहे. डीपीडीसीअंतर्गत शासकीय उपजिल्हा रूग्णालयामध्ये रेमडेसिवीरचा कोणताही तुटवडा नाही. येथील रूग्णांना गरजेनुसार ते दिले जात आहे. पुणे जिल्ह्यामध्ये रेमडेसिवीरअभावी रूग्णांची हेळसाड होऊ दिली नाही, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली.
बारामती शहरातील १७ वार्डपैकी ५ वार्ड आणि तालुक्यातील ५ ग्रामपंचायतीमध्ये कोरोनाचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव झाला आहे. बारामतीमध्ये दररोज ७०० ते ८०० लोकांच्या चाचण्या केल्या जात आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रूग्णसंख्या दिसून येत आहे. प्रशासन व्यवस्थित सर्व्हे करून आवश्यक लोकांच्या चाचण्या करत आहे. त्यामुळे पॉझिटिव्ह रेट ३० टक्क्यांपर्यंत दिसून येत आहे. कंटेनमेंट झोनमध्ये कडक निर्बंध पाळणे गजेचे आहे. पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागासाठी शासनाकडून ५०, ५०० लसी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यापैकी ४ हजार ५०० लसी बारामतीसाठी असणार आहेत. नगरपालिकाक्षेत्रासाठी १ हजार लसी मिळणार आहेत. तर ३ हजार ५०० लसी बारामती तालुक्याला दिल्या जाणार आहेत.