बारामती-केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून राबवण्यात येणाऱ्या गृहनिर्माण योजनांचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी, २० नोव्हेंबर पासून राज्यात महाआवास अभियान सुरू करण्यात आले आहे. मात्र विधान परिषदेच्या आचारसंहीतेमुळे हे अभियान प्रत्यक्षात 7 डिसेंबरला सुरू झाले. आणि आता राज्यात ग्रामपंचायत निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. 15 डिसेंबरपासून पुन्हा आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे या योजनेला ब्रेक लागल्याचे पाहायला मिळत आहे. जरी आचारसंहिता असली तरी देखील २०११ च्या सर्व्हेनुसार लाभार्थ्यांची प्रकरणे तयार करून ठेवणार, असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
२०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे उपलब्ध करून देणे, हा केंद्र सरकारचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आहे. याअंतर्गंत केंद्राकडून प्रधानमंत्री आवास योजना, तर राज्य शासनाकडून रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना अशा विविध ग्रामीण गृहनिर्माण योजना राबवण्यात येत आहेत.
टप्प्यांमध्ये अनुदान देण्याची व्यवस्था
ग्रामविकास विभागाच्या वतीने राष्ट्रीय आवास दिनानिमित्त २० नोव्हेंबर २०२० ते २८ फेब्रुवारी २०२१ या १०० दिवसांच्या कालावधीमध्ये महाआवास अभियानाला सुरुवात करण्यात आली आहे. २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे या शासनाच्या धोरणांतर्गत अभियान कालावधीत विविध उपक्रम राबवून गृहनिर्माण योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी व गतीमान करणे, गुणवत्ता आणणे हे या अभियानाचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. मात्र नुकत्याच झालेल्या पदवीधर विधानपरिषद निवडणुकींच्या आचारसंहितेमुळे अभियानामध्ये खंड पडला होता. 7 डिसेंबरपासून हे अभियान पुन्हा सुरू करण्यात आले. आता पुन्हा एकदा ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे नवीन लाभार्थी निवडीला ब्रेक लागला आहे. मात्र जिल्हा प्रशासनाकडून प्रकरणे मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना विविध टप्प्यांमध्ये अनुदान देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
मंजुरी मिळालेली घरे पूर्ण होणार
ज्या प्रकरणांना मुंजरी मिळाली आहेत. ती घरे पूर्ण करण्यात येत आहेत. आचारसंहिता असलेल्या गावांमधील प्रकरणे मंजुर करता येत नाहीत. मात्र लाभार्थ्यांची निवड, गवंडी प्रशिक्षण, डेमो हाऊस उभा करणे अशा ज्या कामांना आचारसंहिता नाही ती कामे पूर्ण करण्यात येत आहेत. अशी माहिती जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे संचालक संभाजी लांगोरे यांनी दिली आहे.
