पुणे -देशभरात बलात्कार आणि लैंगिक छळ दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अजूनही स्त्री-पुरुष समानता आणि महिला सबलीकरण हे फक्त कागदावरच आहे. भारतात पीडितेला दोष देण्याची एक मोठी मानसिकता आहे. अल्पवयीन मुलींवर होणारे अत्याचार, स्त्रीभ्रूण हत्या, हुंड्यासाठी छळ अजूनही सुरूच आहे. त्यामुळे देश बलात्कार मुक्त होण्यासाठी भूमाता ब्रिगेड आणि भूमाता फौंडेशनच्या माध्यमातून तृप्ती देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली 'बलात्कार मुक्त भारत' हे जनआंदोलन सुरू करण्यात येणार आहे. भारतातील प्रत्येक राज्यात हे आंदोलन होणार आहे. या आंदोलनाची सुरुवात महाराष्ट्रातून केली जाणार आहे, अशी माहिती भूमाता ब्रिगेडच्या अध्यक्ष तृप्ती देसाई यांनी दिली.
भूमाता ब्रिगेडच्या अध्यक्ष तृप्ती देसाई यांनी आंदोलनाची घोषणा केली महाराष्ट्रात सात टप्प्यात होणार आंदोलन -
राज्यात सात टप्प्यात हे जन आंदोलन होणार आहे. त्यासाठी जनजागृती अभियान देखील राबवण्यात येणार आहे. महाविकासआघाडी सरकारने लवकरात लवकर 'शक्ती कायदा' मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात करावी. प्रत्येक जिल्ह्यात महिला पोलीस स्टेशनची स्थापन करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा. महाराष्ट्र महिला आयोगाच्या अध्यक्षाची तातडीने नेमणूक करावी. महिला आयोगाच्या सर्व सदस्यांची नावे आणि मोबाईल क्रमांक जनतेच्या माहितीसाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये लावण्यात यावेत, अशी मागणी देसाई यांनी केली. कायदा सर्वांना समान असून सत्ताधारी श्रीमंत आणि गरीब असा भेदभाव करून अनेक प्रकरणे दाबत आहेत. बलात्कार पीडितेने पोलीस संरक्षणाची मागणी केल्यास तातडीने पीडितेला पोलीस संरक्षण देण्यात यावे, आई-बहिणीवरून शिव्या देणे हा दखलपात्र गुन्हा करावा, जेणे करून गुन्ह्यांना आळा बसेल, अशा विविध मागण्या देखील या जनआंदोलनाच्या माध्यमातून केल्या जाणार आहेत.
केंद्र सरकारकडे महत्त्वाच्या मागण्या -
केंद्र सरकारने महिला अत्याचार गुन्ह्यांची सर्व प्रकरणे सहा महिन्याच्या आत निकाली काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे द्यावीत. अत्याचारातील दोषी आरोपींना सहा महिन्याच्या आत फाशीची शिक्षा होईल, यासाठी तातडीने कायदा करावा, कोणत्याही बलात्कार प्रकरणातील दोषी आरोपींना राष्ट्रपतीकडे दयेचा अर्ज करण्याची मुभा नसावी. तसेच आंध्र प्रदेश येथील दिशा कायद्याच्या धर्तीवर प्रत्येक राज्यात तसा कायदा लागू करण्याचे आदेश द्यावेत, 'बेटी बचाव, बेटी पढाव' या बरोबरच मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी केंद्र सरकारने ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे, अशा विविध मागण्या या आंदोलनाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे करणार असल्याचे तृप्ती देसाई म्हणाल्या.
भूमाता ब्रिगेडच्यावतीने केले जाणार पीडितांचे समुपदेशन -
'बलात्कार मुक्त भारत' या आंदोलनाच्या माध्यमातून भूमाता ब्रिगेडच्यावतीने पीडितांना समुपदेशन केले जाणार आहे. अनेक ठिकाणी तक्रारी दाखल केल्या जात नाही किंवा तक्रारी दाखल झाल्या तरी अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे अशा महिलांच्या मदतीसाठी लवकरच कॉल सेंटरची देखील उभारणी करण्यात येणार आहे. न्यायालयीन बाबींमध्ये वकिलांची टीम मोफत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. महिलांना मोफत संरक्षण प्रशिक्षण देखील दिले जाणार आहे. तसेच तरुणांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी जन जागरण अभियान देखील केले जाणार आहे, अशी माहिती तृप्ती देसाई यांनी दिली.
