परभणी शहरातील अन्य आस्थापनाही सुरू करा; महापौर, उपमहापौरांसह पदाधिकाऱ्यांची मागणी

कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून परभणी शहरात 23 मार्च पासून सुरू झालेल्या लॉकडाऊनला आज 67 दिवस झाले आहेत. याअंतर्गत शहरातील केवळ आत्यवश्यक सेवा सुरू असून, इतर आस्थापना मागील 67 दिवसांपासुन बंद आहेत. यामुळे आस्थापना मालकास किराया व नोकर वेतन अदा करणे आता अवघड होत आहे.

परभणी - लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर तब्बल 67 दिवसांपासून परभणी शहरातील अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व अस्थापना, दुकाने आणि सेवा बंद आहेत. ज्यामुळे या व्यवसायिकांना भाडे, नोकरांचा पगार आणि इतर खर्च भागवणे मुश्किल झाले आहे. त्यामुळे या सर्व व्यवसायिकांना कोरोना संदर्भातील सर्व अटी आणि शर्तीनुसार आपली आस्थापना तथा दुकाने खुली करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी आज शनिवारी परभणीच्या महापौर, उपमहापौर आणि पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांची भेट घेवून केली आहे.

कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून परभणी शहरात 23 मार्च पासून सुरू झालेल्या लॉकडाऊनला आज 67 दिवस झाले आहेत. याअंतर्गत शहरातील केवळ आत्यवश्यक सेवा सुरू असून, इतर आस्थापना मागील 67 दिवसांपासुन बंद आहेत. यामुळे आस्थापना मालकास किराया व नोकर वेतन अदा करणे आता अवघड होत आहे.

सर्व आस्थापना मालकांची अवस्था अतिशय बिकट झाली आहे. त्यामुळे कापड दुकान, चप्पल बुट, रेडीमेड, सोनार कारीगर, जनरल स्टोअर, बांगडी, मोबाईल शॉपी व रिपेरिंग, घडयाळ विक्री व दुरुस्ती, भेलपुरी गाडे, पंम्पचर दुकाने, हॉटेल, पार्सल विभाग, हेअर सलुन, ब्युटीपार्लर, स्टेशनरी, मिठाई, फोटो स्टुडिओ, फोटो फ्रेम मेकर, फर्निचर, डिस्पोजबल दुकान, क्रॉकरी शॉप आदी व्यवसायिकांना कमीत कमी एक दिवस आड करुन आपल्या आस्थापना चालू करण्याच्या परवानग्या द्याव्यात. कोरोना संदर्भातील अटी व शर्तीनुसार सर्व आस्थापना काम करतील, त्यामुळे तत्काळ वरील सर्व आस्थापना सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली आहे.

यावेळी महापाकिलेच्‍या महापौर अनिता सोनकांबळे, उपमहापौर भगवानराव वाघमारे, सभापती गुलमीर खान, जिल्‍हा व्‍यापारी संघटनेचे सचीव व महापालिका सदस्‍य सचिन अंबिलवादे, सभापती नागेश सोनपसारे, नगरसेवक विकास लंगोटे, विनोद कदम, महाराष्‍ट्र नाभीक महासंघांचे जिल्‍हाध्‍यक्ष संपत सवणे यांनी आज शनिवारी जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांची भेट घेऊन या मागणीचे एक निवेदन जिल्ह्याधिकाऱ्यांकडे सादर केले.