परभणी - जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उसाचे बील गाळपानंतर 14 दिवसांतच एकरकमी एफआरपी सहित देण्यात यावे, असे निर्देश परभणीचे जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांना दिले आहेत. यासंदर्भात आज जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घेतली. कारखानदारांनी असे न केल्यास त्यांच्यावर जप्तीची कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मुगळीकर यांनी दिला.
म्हणून घेतली आढावा बैठक -
याच मागणीसाठी 8 नोव्हेंबरला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पूर्णा तालुक्यातील ताडकळस येथे ऊस परिषदेचे आयोजन केले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही बैठक घेऊन संबंधित आदेश दिले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने 8 नोव्हेंबर माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ताडकळस (ता.पूर्णा) येथे ऊस परिषद होणार आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी आंदोलनाच्या निर्णायक स्थितीत येत असल्याने जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी आज (शुक्रवारी) जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर, साखर सहसंचालक वांगे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी, बळीराजा शुगर, नृसिंहलक्ष्मी शुगर, गंगाखेड शुगर, योगेश्वरी शुगर, महाराष्ट्र शुगर आदी कारखाण्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांची संयुक्त बैठक घेतली.
शेतकऱ्यांची हेळसांड नको -
या बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अनेक मुद्यांवर चर्चा झाली. ऊसदर नियंत्रण कायदा 1966 नुसार विहित मुदतीत शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने निश्चित केलेली एफआरपीचे दर ऊस गाळपानंतर 14 दिवसात देने बंधनकारक आहे. मात्र, जिल्ह्यातील बरेच साखर कारखाने विहित मुदतीत व एफआरपी प्रमाणे एकरकमी ऊस बील अदा करत नाहीत. त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. साखर उतारा, तोडणी वाहतूक खर्च, साखर विक्री, वजनकाटे आदी बाबींचा सखोल मुद्देनिहाय चर्चा करून जिल्हाधिकारी दिपक मुगळीकर यांनी उपस्थित सर्वच साखर कारखानदार यांनी ऊस दर नियंत्रण कायदा 1966 च्या नियमानुसार एकरकमी एफआरपी प्रमाणे गाळप ऊसाचे रक्कम संबधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करावेत व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची हेळसांड होऊ नये, असेही निर्देश दिले आहेत.