विविध मागण्यांसाठी कष्टकरी संघटनेचा पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

वन खात्याने, भारतीय वन कायदा 1927 मध्ये सुचवललेल्या प्रस्तावित सुधारणांमुळे आदिवासींचे वनहक्क हिरावून घेतले जात आहेत, असा आरोप आदिवासी बांधवांनी केला आहे. कष्टकरी संघटनेने पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. पालघर रेल्वे स्थानकापासून सरू झालेल्या या मोर्चात हजारोच्या संख्येने आदिवासी बांधव सहभागी झाले होते.

पालघर - वन हक्क कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करावी, आदिवासी पाड्यांमध्ये नवीन गावठाण घोषित करण्यात यावे किंवा असलेले गावठाण क्षेत्र वाढविण्यात यावे आणि भारतीय वन कायद्यामध्ये प्रस्तावित सुधारणा रद्द करण्यात यावी आदी मागण्यांसाठी कष्टकरी संघटनेने पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. पालघर रेल्वे स्थानकापासून सरू झालेल्या या मोर्चात हजारोच्या संख्येने आदिवासी बांधव सहभागी झाले होते.

गेल्या काही महिन्यांपासून पालघर जिल्ह्यात ठिकठिकाणी आदिवासींच्या झोपड्या हटवण्यात येत आहेत. तसेच, अनेकांना त्यासंदर्भात नोटीसदेखील देण्यात येत आहे. वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत नसून हजारो दावे प्रलंबित आहेत, असा आरोप आदिवासी बांधव करत आहेत.

हेही वाचा - पालघरातील जव्हारमध्ये भुकंपाचे सौम्य धक्के

जव्हार विभागाने आदिवासींना त्यांच्या फॉरेस्ट प्लॉटवर बांधलेली घरे आणि झोपड्यात हटवण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. वन खात्याने, भारतीय वन कायदा 1927 मध्ये सुचवललेल्या प्रस्तावित सुधारणांमुळे आदिवासींचे वनहक्क हिरावून घेतले जात आहेत. या सुधारणेमुळे जंगलाच्या खासगीकरणाचा मार्ग खुला करून राष्ट्रीय संपत्तीचे रुपांतर खाजगी नफ्यात करता येणे शक्य आहे, असा आरोप कष्टकरी संघटनेना करत आहे. वनविभागाच्या या धोरणाच्या निषेधार्थ कष्टकरी संघटनेने पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी निवेदनदेखील यावेळी दिले .