नंदुरबार - आदिवासी भागातील दुष्काळी परिस्थिती बाबतचे प्रश्न वारंवार मांडून देखील पाण्याचा आणि जनावरांच्या चाऱ्याच्या प्रश्नाकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे शुक्रवारी तळोदा तालुक्यातील कालीबेल येथे जनसुनावणी घेण्यात आली होती. या जनसुनावणीचा सविस्तर अहवाल तयार करून संबंधित राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय यंत्रणेकडे सादर करणे आणि सरकारविरोधात मानवी हक्क उल्लंघणासंबंधीची केस न्यायालयात दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
लीगल नेक्स्ट पुणे व लोकसंघर्ष मोर्चा यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या जनसुनावणीत नागरिकांनी समस्यांचा पाढाच वाचला. यंदाच्या दुष्काळात सातपुड्याचा दुर्गम भागही होरपळून निघाला आहे. तीव्र दुष्काळी परिस्थितीमुळे दऱ्याखोऱ्यात असलेले झरेही आटल्याने पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. प्रशासनाद्वारे गाढवावरून पाणी पोहोचवण्याची सुविधा करण्यात आली आहे. मात्र, ती पुरेशी नाही. तसेच कुयलीडाबर, चिडीमाल, पालाबारा या गावात जाण्यासाठी रस्ता नसल्याने प्रशासनासमोर पाणीपुरवठय़ास अडचणी येत आहेत. शासनाने 25 मे'पर्यंत जनावरांसाठी चारा छावणी सुरू करू असं लेखी आश्वासन दिलं होत. परंतू चारा छावणी अद्यापही सुरू करण्यात आली नाही.