नांदेड -येथील सचखंड गुरुद्वारा बोर्डामध्ये चार विश्वस्त सदस्यांची तत्कालीन भाजप-शिवसेना युती सरकारकडून करण्यात आलेली नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवली आहे. औरंगाबाद खंडपीठाने या सदस्यांची नियुक्ती अवैध ठरवत रद्द केली होती. त्यानंतर यातील चार पैकी तिघांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांची नियुक्ती अवैध ठरवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जोसफ आणि न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्या पीठाने औरंगाबाद खंडपीठाचा निकाल कायम ठेवला.
मागील युती सरकारला फटका, नांदेड गुरुद्वारा बोर्डातील 'त्या' चार सदस्यांचे पद रद्द
गुरुवारी (दि.२०) सर्वोच्च न्यायालयात याविषयी अंतिम सुनावणी झाली. गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटीच्या कायद्यानुसार राज्य सरकार गुरुद्वाराच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. यावर राज्य सरकार गुरुद्वारा बोर्डाच्या कामात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
नांदेड
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुद्वारा बोर्ड कायदा, आर्थिक व धोरणात्मक निर्णय घेण्यापासून प्रतिबंधित केला, असे सांगून बोर्डाचे शासन नियुक्त गुरुचरणसिंग घडीसाज, भागिंदरसिंग घडीसाज, सादुर्लसिंग फौजी आणि जसबीरसिंग शाहू या चार सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयाने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे युती सरकार तोंडघशी पडल्याचे बोलले जात आहे.
हेही वाचा -चिंता वाढवणारी बातमी! कोरोना पॉझिटिव्हिटीमध्ये महाराष्ट्र देशात तिसरा
३१ जुलै रोजी याचिकाकर्ते तथा गुरुद्वारा बोर्ड सदस्य सरदार मंजीतसिंग (करीमनगर) यांचे वरिष्ठ विधिज्ञ दत्ता मखिजा, अ‌ॅड. जसबीरसिंग आणि अ‌ॅड. गणेश गाडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त्या स्थगिती आदेशात बदल करण्याची मागणी केली. तसेच गुरुद्वारा बोर्डाचे चार सदस्य हे निष्कासित आहेत, असे असताना सुद्धा गुरुद्वारा बोर्ड मोठ्या प्रमाणात आर्थिक निर्णय घेत आहे. ज्यामुळे दिवानच्या सदस्यांच्या अधिकारांचे हनन होत आहे, असे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीअंती औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवला.
गुरुवारी (दि.२०) सर्वोच्च न्यायालयात याविषयी अंतिम सुनावणी झाली. गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटीच्या कायद्यानुसार राज्य सरकार गुरुद्वाराच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. यावर राज्य सरकार गुरुद्वारा बोर्डाच्या कामात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.