मुंबई : खोटे किंवा दिशाभूल करणारे काय हे ठरवण्याचा न्यायालयाला अधिकार आहे. लोकशाही प्रक्रियेत सरकार हे नागरिकांइतकेच या प्रक्रियेत सहभागी आहे आणि त्यामुळे नागरिकाला प्रश्न विचारण्याचा आणि उत्तरे मागण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. सरकारचे कर्तव्य म्हणून ते याला उत्तर देण्यास बांधील आहे. न्यायालयाने आयटी नियमांमध्ये कोणत्या सीमा निश्चित केल्या आहेत यावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. कोणत्या आधारावर काही सामग्री किंवा माहिती बनावट, खोटी आणि दिशाभूल करणारी म्हणून धरली जाईल.
काय म्हणाले न्यायमूर्ती पटेल -मी दोनदा केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्रातकडे पाहिले. मात्र मला यामध्ये सीमा काय आहे हे समजू शकले नाही, असे न्यायमूर्ती पटेल म्हणाले. सुधारित आयटी नियमांना आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर खंडपीठ सुनावणी करत होते. स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आणि असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅगझिन्सने या नियमांच्या विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यांनी कायद्यातील तरतुदी मनमानी आणि असंवैधानिक आहेत असे म्हटले आहे. यात दावा केला आहे की, त्यांचा नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर विपरित परिणाम होईल. न्यायालयाने तथ्य तपासणी युनिटची सत्यता तपासणार कोण, असा सवालही केला आहे. (FCU) ची स्थापना सुधारित नियमांनुसार केली जाणार आहे. FCU जे म्हणते ते निर्विवादपणे अंतिम सत्य आहे असा एक गृहितक आहे, असे न्यायमूर्ती पटेल म्हणाले.