दिल्लीतील बैठकीवरून विनायक मेटेंची अशोक चव्हाणांवर टीका

दिल्लीतील बैठकीला आमंत्रित न केल्याबद्दल संतप्त झालेले शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यावर मनमानी केल्याचा आरोप केला आहे. चव्हाण यांना मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षपदावरून हटवण्याच्या मागणीचा त्यांनी पुनरुच्चार केला आहे.

मुंबई- मराठा आरक्षणासंदर्भात दिल्लीतील बैठकीला आमंत्रित न केल्याबद्दल संतप्त झालेले शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यावर मनमानी केल्याचा आरोप केला आहे. चव्हाण यांना मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षपदावरून हटवण्याच्या मागणीचा त्यांनी पुनरुच्चार केला आहे.

सोमवारी मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना मेटे म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या लढाईवर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा पुढाकार चव्हाण यांना नको आहे. ते मुख्यमंत्र्यांची बदनामी करण्यात आणि त्यांना अपयशी ठरविण्यात गुंतले आहेत. मराठा आरक्षणाच्या लढाईत मुख्यमंत्री सकारात्मक दिसत आहेत. पण, चव्हाण मुद्दाम मुख्यमंत्र्यांना मराठा आरक्षणाच्या मुद्यापासून दूर ठेवतात. मुख्यमंत्र्यांना या प्रकरणाची योग्य माहिती दिली नाही. ते म्हणाले की, 25 जानेवारीपासून सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर सुनावणी सुरू होईल. या सुनावणीचे धोरण आखण्यासाठी चव्हाण सोमवारी दिल्लीत भेटले. परंतु, या बैठकीत संघटनांचे प्रतिनिधी आणि त्यांचे वकील ज्यांनी मराठा आरक्षणासाठी न्यायालयात खासगी याचिका दाखल केली नाही. तर मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या 7 जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीत सर्व संघटनांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेण्यास सांगितले होते. पण, चव्हाण यांनी मुद्दाम मराठा समाजातील अनेक लोकांना दूर ठेवले.

ते आमच्याशी संपर्क साधण्याचे टाळतात

मेटे म्हणाले की, मराठा आरक्षणासंदर्भात विविध संघटनांशी समन्वय करण्याची मुख्यमंत्र्यांनी राज्य परिवहन मंत्री अनिल परब यांना जबाबदारी दिली होती. पण, आम्ही रविवारी परब यांच्याशी संपर्क साधत आहोत, पण ते आमच्याशी संपर्क साधण्याचे टाळत आहेत. कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मराठा आरक्षणाची चव्हाण यांची भूमिका वैयक्तिक आहे की, ती पक्षाची भूमिका आहे हे स्पष्ट करावे, असे मेटे म्हणाले. त्यांनी तातडीने मुख्यमंत्री चव्हाण यांना मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षपदावरून हटवावे, असे मेटे म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी चव्हाण यांना हटवले नाही आणि आरक्षणाबाबत कोणताही निराशाजनक निर्णय आला तर त्याची जबाबदारी चव्हाण व सरकार यांची असेल.