मुंबई- वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहन चालकांविरोधात वाहतूक पोलिसांकडून ई-चालन पाठवून दंड ठोठावण्यात येत आहे. मात्र, हा दंड वसूल करणे पोलिसांची डोकेदुखी ठरत आहे. सध्या राज्यभरात 835 कोटी रुपयांच्या दंड थकीत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे हा थकित दंड वाहन चालकांकडून वसूल करण्यासाठी राज्याचे अपर पोलीस महासंचालक वाहतूक आणि परिवहन विभागाने एक योजना आखली आहे. त्यानुसार आता ई-चालनचा दंड थकलेला वाहनांची विक्री करता येणार नाही. वाहनाचे तंदुरुस्ती प्रमाणपत्रसुद्धा परिवहनमधून मिळणार नाही.
आता ई-चलान थकल्यास गाडी विकता येणार नाही; राज्यभरात 835 कोटींचा दंड थकीत
गेल्या दोन वर्षात राज्यातील वाहतूक पोलिसांनी तब्बल 3 कोटी 37 लाख 88 हजार 716 वाहन चालकांना वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ई-चालन पाठविले आहेत. मात्र, यातील फक्त 1 कोटी 16 लाख 26 हजार 747 चालकांनी ई-चालनाचे पैसे भरले असून तब्बल 2 कोटी 21 लाख 61 हजार 969 वाहन चालकांनी ई-चालनच्या दंड थकविला आहे.
गेल्या दोन वर्षात राज्यातील वाहतूक पोलिसांनी तब्बल 3 कोटी 37 लाख 88 हजार 716 वाहन चालकांना वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ई-चालन पाठविले आहेत. मात्र, यातील फक्त 1 कोटी 16 लाख 26 हजार 747 चालकांनी ई-चालनाचे पैसे भरले असून तब्बल 2 कोटी 21 लाख 61 हजार 969 वाहन चालकांनी ई-चालनच्या दंड थकविला आहे. थकीत असलेल्या दंडाची रक्कम 835 कोटींवर पोहोचलेला आहे. त्यामुळे हा ई-चलनाचा दंड वसूल करण्यासाठी वाहतूक पोलिसांकडून अनेक प्रयत्न केले जात आहेत.
दंड भरण्यास दिरंगाई-
वाहतूक पोलिसांनी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहन चालकाच्या क्रमांकाचे छायाचित्र काढतात, त्यानंतर वाहन चालकाला ई- चालन दंडाची माहिती वाहन मालकालाच्या मोबाईलवर संदेशद्वारे पाठविले जाते. हा दंड वाहन चालकांना पोलीसांच्या संकेतस्थळावर तसेच पोलिसांकडे डेबिट कार्डद्वारे भरता येतो. मात्र, अनेकदा वाहन चालकही दंडाची रक्कम भरत नाही. त्याचा परिणाम सरकारचा महसूलावर होत आहे. त्यामुळे थकीत असलेल्या दंड वसूल करण्यासाठी आता कॉल सेंटर सुरू केलेले आहे. कॉल सेंटरमधून वाहन मालकांना डायरेक्ट फोन करून दंडाची रक्कम भरण्यास सांगण्यात येत आहे.मात्र, या आव्हानाला किरकोळ प्रतिसाद मिळत बहुतेक वाहन मालकांकडून ई-चलानचा दंड भरण्यास कानाडोळा केला जात आहे.
आरटीओकडून होणार अडवणूक -
दंड थकविणाऱ्या वाहनचालकांवर वाहतूक पोलिसांकडून आता कठोर भूमिका घेत परिवहन विभागाला दंड थकवलेल्या वाहनांची यादी पाठवण्यात येणार आहेत. त्यानुसार कर वसुली व्यतिरिक्त ई-चलान थकवलेल्या वाहनाची दरवर्षी फिटनेससाठी आरटीओमध्ये येणाऱ्या वाहनांना ई-चलानची रक्कम भरल्याशिवाय तंदुरूस्ती प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही. याशिवाय वाहन विक्री करणाऱ्या मालकांना वाहनावरील ई- चलानाची रक्कम भरल्याशिवाय हस्तांतरण पत्र मिळणार नाही. त्यामुळे वाहन चालकांना आपले वाहन विकता येणार नाही. ई-चलानची पूर्णपणे थकबाकी देणार नाही. तर आरटीओकडून ही अडवणूक केली जाणार आहे, अशी माहिती परिवहन विभागाकडून देण्यात आली आहे.
परिवहन विभागाबरोबर बैठक -
परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या वाहन चालकांवर ई-चलानाची रक्कम थकीत आहेत. अशा वाहनांची यादी मुंबई वाहतूक पोलिसांनी आम्हाला पाठवलेली आहे. तसेच यासंदर्भात राज्यातील अपर पोलीस महासंचालक बरोबर चर्चा झालेली आहेत. त्यामुळे यासबंधीत लवकर निर्णय घेऊन यांची अंमलबजावणी होणार आहे.
1 हजार 184 कोटी रुपयांचा दंड -
गेल्या दोन वर्षात वाहतूक पोलिसांनी राज्यभरात वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणारा वाहन चालकांना ई-चलान पाठविण्यात आले आहे. या ई-चलानच्या दंडाची रक्कम एकूण 1 हजार 184 कोटी 65 लाख 74 हजार 540 रुपये आहेत. यातून 349 कोटी 42 लाख 21 हजार 621 रुपये दंड वाहन चालकांनी भरलेला आहेत. या उलट 835 कोटी 23 लाख 52 हजार 919 रुपये दंड थकीत आहेत. त्यामुळे हा दंड वसूल करण्यासाठी राज्याचे पोलीस महासंचालक वाहतूक आणि परिवहन विभागाकडून बैठकीचे सत्र सुरू आहे. लवकरच यावर मोठा निर्णय घेण्यात येणार आहे.