मुंबई :मुंबई उच्च न्यायालयाने जेईईची मेन परिक्षा पुढे ढकलण्याच्या याचिकेवर स्थगिती दिली आहे. याचिकाकर्ता परीक्षेचे माहितीपत्रक सादर करू शकला नाही. त्यानंतर हे निर्देश देण्यात आले आहेत. (Not Postponement of The JEE Main Examination) तुम्ही ज्या नियमांना आव्हान देत आहात ते तुम्ही दाखल केलेले नाहीत? तुम्ही ज्या नियमांना आव्हान देत आहात त्या नियमांशिवाय तुम्ही याचिका कशी दाखल करू शकता? हे कसे अन्यायकारक आहे, ते आम्हाला तपासावे लागेल अशी टिप्पणी मागील सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती एस व्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप व्ही. मारणे यांच्या खंडपीठाने केली होती.
अधिसूचनेच्या याचिकेला आव्हान : 24 ते 31 जानेवारीदरम्यान होणारी जेईई मुख्य परीक्षा पुढे ढकलण्यासह आयआयटीमध्ये प्रवेशास पत्र होण्यासाठी 75 टक्के गुणांचा पात्रता निकष शिथिल करावा अशी मागणी वकील अॅड. अनुभा श्रीवास्तव सहाय जनहित याचिकेतून केली आहे. तसेच, जेईई मुख्य परीक्षा घेण्याबाबत आणि परीक्षेच्या पात्रता निकषाबाबत केंद्रीय परीक्षा संस्थेने (दि. 15 डिसेंबर) रोजी काढलेल्या अधिसूचनेच्या याचिकेला आव्हान दिले आहे.
पुढील तारीख 10 जानेवारी : प्रभारी मुख्य न्यायाधीश यांच्या खंडपीठासमोर कार्यकर्ते अनुभा सहाय यांनी बारावीच्या किमान 75% गुणांच्या पात्रतेच्या निकषाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी केली. आगामी जेईई मेन परीक्षा एप्रिल 2023 पर्यंत पुढे ढकलण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने माहितीपत्रक रेकॉर्डवर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला आहे. पुढील तारीख 10 जानेवारी असे आदेश देताना न्यायालयाने सांगितले. दरम्यान, आयआयटीमधील प्रवेशासाठी उच्च माध्यमिक परीक्षेतील 75 टक्के गुणांचा पात्रता निकष किमान उत्तीर्ण गुणांपर्यंत शिथिल करण्यात यावी. मागील वर्षीपर्यंत 75 टक्के गुणांचा पात्रता निकष लागू नव्हता, असेही सहाय यांनी याचिकेत म्हटले आहे. पात्रता निकषांतील या बदलामुळे लाखो विद्यार्थ्यांना फटका बसू शकतो असेही याचिकेत म्हटले आहे.
तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार : जेईई परीक्षेच्या कालावधीत 12 वीच्या विविध राज्य व अन्य परीक्षा मंडळांच्या पूर्वपरीक्षा होणार आहेत. बहुतांश राज्य मंडळांनी जानेवारीमध्ये त्यांच्या पूर्वपरीक्षा आणि मुख्य परीक्षांचे वेळापत्रक आखले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आयआयटी जेईई मुख्य परीक्षा देणे शक्य होणार नाही. जेईई परीक्षेची घोषणा शेवटच्या क्षणी करण्यात आली असून साधारणपणे वेळापत्रकाच्या तीन-चार महिने आधी परीक्षा जाहीर होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षांच्या तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळतो. परंतु, जानेवारीमधील नियोजित मुख्य परीक्षेमुळे विद्यार्थ्यांना तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळणार नाही, असेही याचिकेत म्हटले आहे. याचिकेवर सुट्टीकालीन न्यायमूर्ती माधव जामदार आणि न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर आले असता खंडपीठाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता.
