मुंबई- समाजातील एका विशिष्ट वर्गाकरिता काही दिवसांसाठी कत्तलखाने व मटणाची दुकाने बंद ठेवणे हे संविधानाच्या विरोधात नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालत याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग व न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायलयाने उपरोक्त मुद्यावर सदरील स्पष्टीकरण दिले.
'समाजातील विशिष्ट वर्गासाठी काही दिवस कत्तलखाने बंद ठेवणे घटनेच्या विरोधात नाही'
पर्युषण काळामध्ये कत्तलखाने ४ ते १० दिवसांसाठी बंद केले जावेत, असे मुंबई महानगरपालिका व मीरा भाईंदर महानगरपालिकेकडून जाहीर करण्यात येते. त्याला विरोध करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात मुंबई मटण डिलर असोसिएशनतर्फे दाखल करण्यात आली होती. यावर समाजातील एका विशिष्ट वर्गाकरिता काही दिवसांसाठी कत्तलखाने व मटणाची दुकाने बंद ठेवणे हे संविधानाच्या विरोधात नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
प्रितिकात्मक
पर्युषण काळामध्ये कत्तलखाने ४ ते १० दिवसांसाठी बंद केले जावेत, असे मुंबई महानगरपालिका व मीरा भाईंदर महानगरपालिकेकडून जाहीर करण्यात येते. त्याला विरोध करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात मुंबई मटण डिलर असोसिएशनतर्फे दाखल करण्यात आली होती. मुंबई महानगरपालिका व मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेतर्फे पर्युषण काळात महापालिकेच्या परिसरात कत्तलखाने बंद ठेवावेत असे जाहीर करण्यात आलेला आहे. असे आदेश देणे म्हणजे मूलभूत अधिकारांच्या विरोधात असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. मात्र यावर सुनावणी घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आमदाबाद कोर्टाचा दाखला दिला. पर्युषण काळामध्ये विशिष्ट समाजासाठी कत्तलखाने व मास विक्रीची दुकाने बंद ठेवणे हे संविधानाच्या विरोधात नसल्याचे म्हणत न्यायालयाने यावर सुनावणी तहकूब केली आहे.