मुंबई -शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांना हात लावला जाणार नाही. गड किल्ले यांचा व्यावसायिक वापर होणार नाही. राज्यातील किल्ल्यांचे हॉटेलमध्ये रुपांतर करण्यात येण्यासंदर्भात अफवा पसरवल्या जात आहेत. मात्र, महाराजांच्या किल्ल्यांसंदर्भात कोणताही निर्णय सरकारने घेतलेला नाही. तसेच किल्ल्यांवर लग्न लावणे, कार्यक्रम करणे असे प्रकार होणार नाहीत, असे राज्याचे पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले आहे.
राज्याचे पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल गड किल्ले यांचा व्यावसायिक वापर होणार नसल्याचे राज्याचे पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांनी स्पष्ट केले आहे. किल्ल्यांचे तीन प्रकार आहेत. एक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पावन पद स्पर्शाने पावन झालेले किल्ले. दुसरे राष्ट्रीय पुरातत्व खात्याच्या अखत्यारीत असलेले. शेवटी जे किल्ले भग्नावस्थेत आहेत. ज्या किल्ल्यांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. ज्यांची देखभाल नीट होत नाही.अश्या किल्ल्यांचीही श्रेणी आहे. त्या किल्ल्यांना विकासासाठी सरकार एक धोरण आखात असल्याची माहिती, रावल यांनी दिली आहे. भारतातल्या अनेक राज्यांनी अशा प्रकारचे धोरण आखले आहे. या धोरणाचा सध्या विचार होत असून भग्नावस्थेत असलेल्या किल्ल्यांवर पर्यटन वाढवण्याचा सरकारचा विचार आहे. मात्र, कुठेही छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेला तडा देण्याचा शासनाचा विचार नसल्याचे रावल यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा वारसा सांगणाऱ्या गड किल्ल्यांवर खाजगी कार्यक्रम होऊ देणार नाही. सरकारकडून असा प्रयत्न झाल्यास पुन्हा संघर्ष करावा लागेल, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाचे मुख्य समन्वयक वीरेंद्र पवार यांनी दिला आहे. राज्याचा महसूल वाढवण्यासाठी गड आणि किल्ल्यांवर लग्नसमारंभ, करमणूक कार्यक्रम आणि हॉटेलसाठी जागा भाड्याने देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचे वृत्त आहे. यावर पवार यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा-2020 पर्यंत डॉ.आंबेडकर यांचे स्मारक उभारू - देवेंद्र फडणवीस
छत्रपती शिवरायांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेले ह्या गडकिल्ल्यांच्याविषयी सबंध भारतवर्षातील शिवप्रेमींची श्रद्धा आहे. ह्या पावन भूमीला वंदन करत कित्येक पिढ्या ह्यातून स्फूर्ती घेतात. गड किल्ल्यांचे पावित्र्य टिकवण्याकरिता तमाम शिवप्रेमी किल्ल्यांवर कुठला ही अनुचित प्रकार घडू देत नाहीत. तसा दंडकच आहे. मात्र, जरी कोणी समाजकंटकांनी दारू, सिगरेट पिणे, युगुलांनी प्रेमचाळेसारखे काही प्रकार केल्यास त्यांना तिथेच चोप दिला जातो. परंतु, सरकार तर हॉटेल उघडून हिडीस संस्कृती व हनिमूनलाच समंती देत आहे. महसूल कमाईचा असला मार्ग सरकारने जरी शोधला असेल, तरी महाराष्ट्राने अजून स्वाभिमान विकला नाही, अशी गर्जना करीत सरकारने जर हा निर्णय त्वरित मागे घेतला नाही, तर ह्या निर्णया विरोधात ठिकठिकाणी आंदोलन केली जातील, असा इशाराही वीरेंद्र पवार यांनी दिला.
