Mumbai Sessions Court hearing : मंत्री चंद्रकांत पाटील, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात याचिकेवर 27 डिसेंबर रोजी सत्र न्यायालयात सुनावणी

राज्याचे तंत्र व शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील (Minister Chandrakant Dada Patil) यांनी पुण्यातील एका खाजगी कार्यक्रमात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या विरोधात केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्या विरोधात त्यांच्या विरोधात ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार (Atrocities Act) त्यांच्यासह इतर सह आरोपीं विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात यावा या मागणी करिता मुंबई सत्र न्यायालयात (Mumbai Sessions Court) आज सुनावणी करण्यात आली त्यावेळी याचिकाकर्ता यांनी हे प्रकरण विशेष ॲट्रॉसिटी कोर्टाकडे देण्यात यावी अशी मागणी केल्यानंतर सत्र न्यायालयातील प्रमुख न्यायमूर्ती यांनी केली होती. ही मागणी फेटाळून लावत विशेष पीएमएलए कोर्टाकडेच या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहे. आता या प्रकरणावर पुढील सुनावणी 27 डिसेंबर रोजी होणार आहे.

मुंबई :चंद्रकांत दादा पाटील (Minister Chandrakant Dada Patil) यांनी महापुरुषांविरोधात केलेल्या वक्तव्या विरोधात ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार (Atrocities Act) गुन्हा दाखल करण्यात यावा याकरिता मागणी करण्यात आली होती घाटकोपर येथील पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात यावा याकरिता भीम आर्मीचे राष्ट्रीय महासचिव अशोक कांबळे यांच्यासह इतर कार्यकर्ते गेले असता गुन्हा दाखल करून घेतला नसल्याने या विरोधात संबंधित गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुंबई पोलीस आयुक्त यांना मेलद्वारे सांगून सुद्धा कुठलेही कारवाई करण्यात आली नसल्याने त्यांच्या विरोधात देखील गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. (Mumbai Sessions Court),

भीम आर्मीची मागणी :भीम आर्मीच्या वतीने करण्यात आलेल्या मागणीनुसार राज्याचे तंत्र व शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्यासह इतर म्हणून गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आमदार राम कदम, मुंबईचे पोलीस आयुक्त तसेच घाटकोपर मधील पोलीस स्टेशन मधील पोलीस अधिकारी यांच्या विरोधात देखील गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याचिकाकर्ते या मागणीवर अडले :या सर्व आरोपींच्या विरोधात ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या विशेष न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल करण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. या सर्व आरोपींनी विरोधात कलम 3(1)(r)(u)(v), 3(2) (va)(vii) SC/ST (POA) कायदा 1989 r/w सुधारणा कायदा, 2015, आणि कलम १५३, १५३(अ), 120(B), 504, 167(A) R/W 34 OF IPC, 7(1)(a)(b)(d), 7(2)(10) नागरी हक्क संरक्षण कायदा 1955 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे या मागणीवर मंगळवारी 20 डिसेंबर रोजी मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष न्यायाधीस ए पी कनाडे यांच्या कोर्टासमोर सुनावणी होणार आहे.