फेरीवाल्यांना १० हजार पासून १० लाखांपर्यंतचे कर्ज मुंबई - फेरीवाल्यांना हजार रुपयांपासून १० लाख कर्ज दिले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी) यांच्या संकल्पनेतून पीएम स्वनिधी योजना (पीएम स्वानी योजना) हे कर्जक्षमता आहे. राज्य १५ वर्षांच्या अधिवासाची स्वतः डोमिसाईल सर्टिफिकेटची ( अधिवास प्रमाणपत्र ) अट शिथिल केली आहे. याचा फायदा उठवणारा , तर याचा स्वाधीन पक्षकारांनी म्हटले आहे
सरकारकडून जीआर -पीएम स्वनीधी योजनेतून ( PM Swanidhi Yojana ) फेरीवाल्यांना १० हजार पासून १० लाखांपर्यंतचे कर्ज दिले जात आहे. यासाठी फेरीवाल्यांकडून अर्ज भरून घेताना १५ वर्षाचा महाराष्ट्रात राहत असल्याचा पुरावा मागितला जात होता. यामुळे फेरीवाल्यांना कर्जासाठी अर्ज भरता येत नव्हते. यावर तोडगा म्हणून राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने ( Department of Urban Development ) १२ डिसेंबरला एका शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार फेरीवाले हे बाहेरून आलेले असल्याने त्यांच्याकडून १५ वर्षाचा पुरावा मागू नये असे, आदेश राज्यातील सर्व महापालिकांना दिले आहेत. याचे स्वागत राजकीय पक्ष तसेच फेरीवाला संघटनेने केले आहे.
कायद्यानुसार २ टक्के फेरीवाल्यांना लायसन्स द्या - २०१४ मध्ये काँग्रेसच्या सरकारने संसदेत फेरीवाल्यांसाठी कायदा केला होता. लोकसंख्येच्या २ टक्के फेरीवाले असेल पाहिजे असे कायदा सांगतो. त्याची अंमलबजावणी पालिकेने करण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने डोमिसाईल सर्टिफिकेट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, याचे स्वागत आहे. येत्या पालिका निवडणुकीत त्यांना फायदा व्हायला पाहिजे म्हणून राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. ९४ हजार फेरीवाल्यांनी पालिकेकडे अर्ज केले होते. कायद्यानुसार २ टक्के म्हणजे सुमारे २ ते सव्वा दोन लाख लोकांना फेरीवाला लायसन्स मिळाले पाहिजे. यासाठी राज्य सरकराने प्रयत्न करावेत. त्या सर्व फेरीवाल्यांना याचा फायदा मिळाला पाहिजे, अशी मागणी पालिकेतील माजी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केली आहे.
अधिवास प्रमाणपत्र मागणे चुकीचेच - फ़ेरीवाल्यांसाठी अधिवास प्रमाणपत्र मागणे म्हणजे हा फेरीवाला धोरणाच्या विरोधात आहे. राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णय पीएम स्वनिधी कर्ज योजने पुरता मर्यादेत आहे. यामुळे हा निर्णय दिशाभूल करणारा आहे. देशात महाराष्ट्र वगळता कुठेही फेरीवाल्यांसाठी अधिवास प्रमाणपत्राची मागणी केली जात नाही. फेरीवाला धोरणानुसार लायसन्स देताना या प्रमाणपत्राची मागणी करू नये यासाठी सरकारने तास निर्णय घ्यावा अशी मागणी नॅशनल हॉकर्स फेडरेशनचे महासचिव मॅकेंझी डाबरे यांनी केली आहे.
महापालिकेला १ लाखांचे टार्गेट -मुंबईमधील फेरीवाल्यांना कर्ज देता यावे म्हणून मुंबई पालिकेकडून योग्य प्रमाणात जनजागृती झाली नव्हती. मात्र कोकण विभागाची बैठक घेतल्यावर यात वाढ होऊन ६० हजार फेरीवाल्यांनी अर्ज केले आहेत. येत्या दहा दिवसात १ लाख फेरीवाल्यांचे अर्ज येतील यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. ही प्रक्रिया यापुढेही सुरु राहणार असल्याने २ लाख टारगेट पूर्ण केले जाईल अशी माहिती केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड यांनी दिली. भाजीवाला, वडापाव वाला कोणत्याही प्रकारचा फेरीवाला असेल त्याला १० हजार रुपयांचे कर्ज दिले जाणार आहे. त्यांनी सहा महिन्यात कर्ज फेडल्यास २० हजार रुपयांचे कर्ज दिले जाईल. तेही कर्ज फेडल्यास त्यांना ५० हजार रुपयांचे कर्ज दिले जाईल. तेही कर्ज फेडल्यास १० लाखांपर्यंत कर्ज दिले जाईल. याचे व्याज वार्षिक ४ टक्के असेल. १ लाख अर्जाचे टार्गेट पूर्ण केल्यावर कर्ज वाटपाचे चेक वाटण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना बोलवले जाईल असेही कराड यांनी सांगितले.
